१. संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, गुणस्तरीय प्रशिक्षण प्रदान गर्ने र विवेकपूर्ण व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने।

२. सुशासन, विकास र सेवा प्रवाहमा केन्द्रित अध्ययन, अनुसन्धान तथा विकास सञ्चालन गर्ने।

३. प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका आवश्यकता अनुरूप प्रमाणिक परामर्श तथा विशेष सेवा प्रदान गर्ने।

४. समयमा सुहाउँदो मानव संसाधनको विकास गर्ने।

५. प्रदेश तथा स्थानीय तहको सेवा प्रणाली सुधार गर्न संस्थागत क्षमता वृद्धि गरी आवश्यकता आधारित सेवा प्रवाहको सुलभ, सहज व्यवस्था गर्ने।

६. संविधान र कानुनले प्रदान गरेका अधिकारहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सुनिश्चित गर्ने।

७. वातावरणमैत्री, आर्थिक, सामाजिक र भौतिक विकासको लागि सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था तयार गर्ने।